काठमाडौं, १५ मंसिर । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गरेको छ ।

सोमबार सार्वजनिक गरिएको उक्त समीक्षाअनुसार केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिसँग सम्बन्धित प्रमुख दरहरूमा समायोजन गरेको छ । ब्याजदर करिडोरअन्तर्गतको माथिल्लो सीमा मानिने स्थायी तरलता सुविधा दरलाई ६ प्रतिशतबाट घटाएर ५ दशमलव ७५ प्रतिशतमा झारिएको छ । साथै नीतिगत दर पनि ४ दशमलव ५ प्रतिशतबाट घटाएर ४ दशमलव २५ प्रतिशत तोकिएको छ ।

यस्ता छन् समीक्षाले गरेका नयाँ व्यवस्था

– ब्याजदर करिडोरको तल्लो र माथिल्लो सीमाबीचको दूरी क्रमशः घटाउँदै नीतिगतदरलाई करिडोरको बीचमा (symmetric) कायम गर्ने उद्देश्यले करिडोरको माथिल्लो सीमाको रूपमा रहेको स्थायी तरलता सुविधा दरलाई ६.०० प्रतिशतबाट घटाई ५.७५ प्रतिशत र नीतिगत दरलाई ४.५० प्रतिशतबाट घटाई ४.२५ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।

– ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमाको रूपमा रहेको स्थायी निक्षेप सुविधा दरलाई २.७५ प्रतिशत यथावत् कायम राखिएकोछ ।

– अनिवार्य नगद मौज्दात र वैधानिक तरलता अनुपातसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था यथावत कायम गरिएकोछ ।

– बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संस्थागत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदरभन्दा कम्तीमा १ प्रतिशत विन्दुले कम गर्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्था खारेज गरिनेछ ।

– बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने व्यक्तिगत अधिविकर्ष (Personal Overdraft) कर्जाको विद्यमान सीमा रु.५० लाखबाट वृद्धि गरी रु.१ करोड कायम गरिनेछ ।

– लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट धितोमा प्रवाह गरिनेकर्जाको अधिकतम सीमा रु.७ लाखबाट वृद्धि गरी रु.१५ लाख कायम गरिनेछ ।

– लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट ऋण प्राप्त गरेका ऋणीहरुको कर्जा भुक्तानीमा पर्न गएको समस्यालाई ध्यानमा राखी कर्जा भुक्तानीको तालिका परिमार्जन गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

– हालैको बाढी/पहिरोबाट प्रभावित इलामलगायत प्राकृतिक विपत्तिका कारण असर पुगेका अन्य जिल्लाका उद्यम÷व्यवसायका लागि प्रवाहित कर्जा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले न्यूनतम १० प्रतिशत ब्याज असुल गरी एकपटकको लागि पुनरसंरचना÷पुनरतालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

– विद्युतीय भुक्तानी कारोबार बढिरहेको तथा महानगरपालिकामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाकोशाखा उल्लेख्य रहेको सन्दर्भमा बैंक तथा वित्तीय संस्था स्वयम्ले महानगरपालिकामा रहेका शाखा समायोजन÷एकीकरण गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

– अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास र आन्तरिक रूपमा विकसित प्रचलनलाई दृष्टिगत गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सुशासन अभिवृद्धिका लागि Anti Bribery and Corruption Policy सम्बन्धी व्यवस्था गरिनेछ ।