काठमाडौं, १६ मंसिर । कोशी प्रदेशका पुर्वमन्त्री लिलाबल्लभ अधिकारीविरुद्ध पेस भएको रिट निवेदनलाई सर्वोच्च अदालतले दर्ता गर्न अस्वीकार गर्दै दरपीठ गरेको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले पेस गरेको उन्मुक्ति दिने निर्णय विरुद्धको रिट निवेदनलाई आइतबार सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार भद्रकाली पोखरेलले दरपीठ गरिदिएका हुन् ।

सरकारी वकिल र महान्यायाधीवक्तालाई कुनै मुद्दा दर्ता गर्ने वा नगर्ने संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित भएको भन्दै त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा आउन नमिल्ने भनी रजिष्ट्रार पोखरेलले दरपीठ आदेश गरेका हुन् ।

दरपीठ आदेशमा भनिएको छ, ’नेपालको संविधान, २०७२ को धारा १५८ (२) मा “कुनै अदालत वा न्यायिक निकाय वा अधिकारी समक्ष नेपाल सरकारको तर्फबाट मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने कुराको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई हुनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको र उक्त मुद्दाको अभियोगपत्रमा “लिला बल्लभ अधिकारीको प्रस्तुत वारदातमा संलग्न रहेको वस्तुनिष्ठ प्रमाण हालसम्मको अनुसन्धानबाट नदेखिएकोले निज उपर थप प्रमाण प्राप्त भएका बखत कानुन बमोजिम हुने नै हुँदा….” भनी उल्लेख भएको परिप्रेक्षमा प्रस्तुत रिट निवेदन यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत दर्ता गर्न मिलेन ।’