फागुन २९,काठमाडौँ (रासस) : सरकारले सरकारी तथा निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको विद्युत् खरीद गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । विद्युत् विकास विभागले यहाँ आज आयोजना गरेको छलफलमा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित सम्पूर्ण विद्युत् सरकारले खरीद गर्ने विश्वास दिलाउनुभएको हो ।

निजी क्षेत्रले उत्पादन गर्ने बिजुली नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले खपत नगरे पनि भुक्तानी गर्ने आधारमा विद्युत् खरीद सम्झौताको सीमा सकिएको सार्वजनिक भइरहेका बेला ऊर्जामन्त्री पुनले उत्पादित विद्युत्को बजार सरकारले खोज्ने भएकाले ढुक्क भएर लगानी गर्न लगानीकर्तालाई आग्रह गर्नुभयो ।

निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाले व्यहोरिरहेका समस्या र समाधानका प्रयासबारे गरेको छलफलमा मन्त्री पुनले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ‘ऊर्जा दशकसम्बन्धी विशेष कार्यक्रम’ ल्याउन लागेको जानकारी दिनुभयो । “सरकारले आयोजना गर्न लागेको लगानी सम्मेलनमा प्रस्तुत गर्न लागेका ४० परियोजनामध्ये १२ वटा जलविद्युत्का छन्, लगानी सम्मेलन गर्नेे अनि टेक अर पेको पिपिए गर्दिन भनेर हुन्छ ?”, उहाँले भन्नुभयो ।

“बङ्गलादेशले तत्काल एक हजार ५०० मेगावाटको पिपिएका लागि समझदारी गरौँ भनिरहेको छ, भारतले पनि त्यस्तै आग्रह गरिरहेको छ तर हामीसँग उत्पादन नभएकाले गर्न सकिरहेका छैनौँ, यस्तो अवस्थामा टेक अर पेको पिपिए गर्दिन भन्दै बसेर हुन्छ र, लगानी गर्नुहोस् विद्युत्को बजार सरकारले खोज्छ”, मन्त्री पुनको थप प्रष्टोक्ति थियो ।

मन्त्री पुनले गत वैशाख २५ गते जारी गरेको श्वेतपत्रमा १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य थियो । यसलाई कार्यान्वयन गर्न प्राधिकरणले कूल लक्ष्यको ३५ प्रतिशत अर्थात् पाँच हजार २५० मेगावाट नदी प्रवाही टेक अर पेमा पिपिए गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

यसैगरी ऊर्जा मिश्रणमा ३५ प्रतिशत जलाशययुक्त अर्थात् पाँच हजार २५० मेगावाट र ३० प्रतिशत अर्थात् चार हजार ५०० मेगावाट अर्धजलाशययुक्त हुने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले निर्माण गरिरहेका विभिन्न जलविद्युत् तथा सिँचाइ आयोजनालेसमेत ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, माटोजस्ता स्थानीय निर्माण सामग्रीको उत्खनन तथा प्रयोगमा समस्या झेलिरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री पुनले भन्नुभयो, “यो समस्यालाई स्थानीय तहसँग समन्वय गरी उनीहरुले पनि स्वामित्व लिने र अनुभूति गर्ने गरी हल गर्नेछौँ ।”

आयोजनाले विद्युत् उत्पादनको अनुमतिपत्रमा उल्लेखित क्षेत्रमा समेत गाउँपालिका÷नगरपालिकाले ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, माटोजस्ता स्थानीय निर्माण सामग्रीको उत्खनन तथा प्रयोगको अधिकार आफ्नो भएको भन्दै त्यसमा आयोजनाले शुल्क तिर्नुपर्ने माग राखी उत्खनन तथा प्रयोगमा नै रोक लगाइरहेका छन् ।

छलफलमा सहभागी प्रवद्र्धकले ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवालगायतका जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणमा प्रयोग हुने स्थानीय निर्माण सामग्री प्रयोगमा स्थानीय तहले शुल्क तिर्नु भन्दै अवरोध गरेको गरेकाले त्यसलाई समाधान गरिदिन माग गरेका थिए । उनीहरुले विद्युत् उत्पादनको अनुमतिपत्रमा उल्लेखित क्षेत्रमा विनाशुल्क त्यस्ता सामग्रीको उत्खनन गरी प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने माग गरेका थिए ।

मन्त्री पुनले प्रसारण लाइन र सवस्टेसन समयमा नबनेर जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्न नसक्नु अत्यन्तै गम्भीर समस्या भएको बताउँदै यसलाई समाधान गर्न पहल भइरहेको जानकारी दिनुभयो । प्रसारण लाइन निर्माणको समस्या समाधान गर्न आफूले जिम्मेवारी सम्हालेदेखि नै पहल गरिरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री पुनले तोकिएको समय र गुणस्तरमा काम नगर्ने कम्पनीसँगको ठेक्का तोडिएको पनि जानकारी दिनुभयो । उहाँले वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगमा रहेको समस्या समाधान गर्न वन मन्त्रालयसँग समन्वय गर्ने र जलविद्युत् आयोजनालाई सुरक्षा प्रदान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो ।

प्रवद्र्धकले वन क्षेत्रमा जग्गा प्रयोग तथा रुख कटानमा प्रक्रियागत झण्झट रहेकाले यसलाई सरलीकृत गर्न, सङ्घ प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचको समन्वय अभावका कारण समस्या निर्माणमा समस्या झेल्नु परेको, स्थानीय व्यक्तिले ठेक्का दिनुपर्ने माग राख्दै काम रोक्ने गरेको, असुरक्षा बढ्दै गएको, प्रसारण लाइन समयमा निर्माण नगरीदिँदा बिजुली खेर फाल्नुपर्ने अवस्था रहेको लगायतका समस्या प्रस्तुत गरेका थिए । विभागले मन्त्री पुनको उपस्थितिमा पहिलो चरणमा निर्माणाधीन २५ मेगावाटभन्दामाथिका प्रवद्र्धकसँग छलफल गरेको थियो । छलफलमा १५ आयोजनाका प्रवद्र्धकले आफ्नो प्रस्तुति राखेका थिए ।
–––