काठमाडौं, २२ जेठ । सङ्खुवासभामा निर्माणाधीन ९०० मेगावाट(मेवा) क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत परियोजनाको सुरुङ र ‘ब्रेक थ्रु’ भएको छ । मंगलबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचपण्ड’ले अडिट २ मा स्वीच थिचेर सुरुङ मार्ग ‘ब्रेक थ्रु’ गरेका हुन् ।
सो अवसरमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा सरकार अगाडि बढीरहेको बताउँदै अरुण ३ जस्ता आयोजनामा ‘ब्रेक थ्रु’ भएपछि नेपालले फड्को मार्ने धारणा व्यक्त गरे । उनले ऊर्जा क्षेत्रको प्रवर्द्धनका लागि सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को बजेटमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्ने पर्याप्त प्रावधान ल्याएको बताए ।
उनले भने, ’विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण र वितरण कार्यमा निजी क्षेत्र समेत सहभागी हुने गरी कानुनी प्रबन्ध गर्ने, जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनामा बाँध र विद्युत गृह छुट्टाछुट्टै प्रवर्द्धकबाट निर्माण गर्नेगरी निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न आकर्षित गर्ने प्रावधान बजेटमा राखिएको छ । आगामी आवमा ९ सय मेगावाट विद्युत थप गरी राष्ट्रिय प्रणालीको विद्युत क्षमता ४ हजार ५ सय मेगावाट पु¥याउने, आर्थिक वर्षदेखि बङ्गलादेशमा विद्युत निर्यात गर्ने व्यवस्था मिलाउनेछ।’
यस्तै उनले अरूण–३ जलविद्युत् परियोजनाको प्रसारण लाइन निर्माण र जग्गा प्राप्तिका लागि स्थानीय सरोकारवाला पक्षबीच सहमति हुनुपर्नेमा जोड दिँदै यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिई आवश्यक सहजीकरणका निम्ति स्थानीय तहमा क्रियाशील राजनीतिक दलहरू, नागरिक समाज र स्थानीय जनसमुदायमा विशेष आग्रह गरे । साथै उनले परियोजनालाई आवश्यक पर्ने जग्गा प्राप्तिका लागि मुआब्जा-क्षतिपूर्ति निर्धारण र वितरण कार्य समयमै सम्पन्न गर्न सम्बन्धित सबैलाई निर्देशन दिए।
अरुण तेस्रो जलविद्युत परियोजनाको ७५ प्रतिशतभन्दा बढी भौतिक प्रगति भइसकेको आयोजनाले बताएको छ । यस परियोजनाको मकालु गाउँपालिका ५ स्थित फ्याक्सिन्दा दोभानमा बाँध निर्माण भइरहेको छ । उक्त बाँधबाट ११.८३ किलोमिटर लामो सुरुङ मार्गबाट पानी ल्याई चिचिला गाउँपालिका३ स्थित पुखुवाको विद्युत गृहबाट विद्युत उत्पादन गरिनेछ ।
१ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको यस परियोजनाबाट नेपाललाई २१.९ प्रतिशत निःशुल्क विद्युत प्राप्त हुनेछ भने विभिन्न शीर्षकमा ३ खर्ब ४८ रुपियाँ आर्थिक लाभ मिल्नेछ । आयोजनाबाट स्थानीय प्रभावितहरूले १ अर्ब ६० करोड रुपियाँको शेयर पाउनुका साथै प्रतिमहिना ३० युनिटसम्म विद्युत निःशुल्क प्राप्त गर्ने छन् ।
निर्माण सम्पन्न भएको २५ वर्षपछि परियोजना नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने विद्युत विकास सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ । उक्त परियोजना भारत सरकारको स्वामित्वमा रहेको एसजेभीएनको व्यवस्थापनमा निर्माण भइरहेको छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भारत भ्रमणका बेला समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग संयुक्त रूपमा अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको शिलान्यास गरेका थिए ।