काठमाडौं, २२ जेठ । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद अमनलाल मोदीले सरकारी सुविधा लिनेका लागि ५० लाख माथिका गाडी नदिने प्रस्ताव गरेका छन् ।

मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट माथिको छलफलमा भाग लिँदै मोदीले सरकारी सुविधा लिनेका लागि विलासी गाडी किनिदिनुपर्ने कारणले नेपालको सार्वजनिक खर्च उच्च हुन पुगेको बताए ।

सांसद मोदीले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, संवैधानिक निकायका पदाधिकारीका लागि कति मूल्य सम्मको गाडी खरिद गर्ने भनेर संघीय सरकारले तय गर्न सक्ने र प्रदेश सरकारले प्रदेशको हकमा निर्णय लिन सक्ने बताए । यसो गर्दा सार्वजनिक खर्च कटौती गर्न सकिने र यसले अर्थतन्त्रमै सकारात्मक योगदान गर्ने उनको विश्वास छ ।

पूर्वसंघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीसमेत रहेका मोदीले प्रदेश तहले मुख्यमन्त्री र प्रदेशका मन्त्रीहरूले कति मूल्य सम्मका गाडी चढ्ने भनेर तय गर्नुपर्ने पनि बताए । उनले भने, ‘संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको लागि समेत विलासी गाडी दिनुपर्ने अवस्था छ । यो सच्चिनुपर्छ ।’