काठमाडौं, २५ जेठ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले यूनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल)लाई १५ दिनभित्र करिब साढे ७ अर्बको बक्यौता भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएको छ । प्राधिकरणले एक पत्र लेख्दै यूटीएललाई १५ दिनको समय दिएर बाँकी बक्यौता भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएको हो ।
यूटीएलले अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुर बापत किस्ता रकम, फ्रिक्वेन्सी, रोयल्टी, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष, जरिवाना लगायतको बक्यौता तिर्न बाँकी छ । १५दिनभित्र बक्यौता नतिरे यूटीएलले पाएको मोबाइल सेवाको लाइसेन्स खारेज गर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
प्राधिरकणले यसघि बक्यौता असुल्न गरेको निर्णय र पत्राचारविरुद्ध यूटीएलले हालेका सबै रिट २३ माघ २०८०मा सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको थियो । सुरुमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन दिएको २ अर्बको परियोजनाको अवधि सकिएपछि सम्झौता नवीकरण नगरेको भन्दै यूटीएल अदालत पुगेको थियो । यूटीएलले प्राधिकरणलाई अदालतमा रिट दायर गरेर बक्यौता असुल्न समेत रोक लगाएको थियो ।
तर, न्यायधीशहरु प्रकाशमान सिंह राउत र अव्दुल अजीज मुसलमानको संयुक्त इजालासले मागदाबी नपुग्ने भन्दै सबै रिट खारेज गरेपछि प्राधिकरणले बक्याता असुल्न प्रक्रिया थालेको हो ।
यूटीएलले २० भदौ २०७३ मा आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र पाएको थियो ।