काठमाडौं, ३१ जेठ । उच्च अदालत पाटनले सामुदायिक विद्यालयबाट भाडामा लिएका सटरहरुलाई बन्द नगर्न आदेश दिएको छ । बिहीबार न्यायाधीश लेखनाथ पौडेलको इजलासले ७ असारसम्मका लागि सामूदायिक विद्यालयहरुले भाडामा लगाएका सटरहरु बन्द नगर्न अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले काठमाडौंका सामुदायिक विद्यालयले शैक्षिक कामकारवाहीका लागि उपयोग हुनुपर्ने ठाँउमा भाडामा लगाएको भन्दै महानगरपालिकाले सटरहरुमा ताला लगाएको थियो ।

महानगरको उक्त कदमविरुद्ध तुलसीप्रसाद अगस्तीले मंगलबार उच्च अदालत पाटनमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।

उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्नेवारे छलफल गर्न दुवै पक्षलाई ७ असारमा छलफलका लागि बोलाएको छ ।