काठमाडौं, ११ असार । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक लगायत महाकाली पूर्वको सबै भूभाग नेपालको हो भन्ने कुरामा सरकार दृढ र स्पष्ट रहेको बताएका छन् ।
मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभामा परराष्ट्र मन्त्रालयको मन्त्रालयगत बजेटमाथि सांसदहरुले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ दिंदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस्तो बताएका हुन् ।
यस्तै उनले आफूले भारत भ्रमणका क्रममा नेपाल–भारत सीमा समस्या समाधानको विषयमा भारतीय समकक्षीसँग विषय राखेको र सकारात्मक प्रतिक्रिया पाउँदै आएको बताए । नेपालको सीमाका विषयमा नेपालीहरुका बीचमा अभुतपूर्व राष्ट्रय सहमति कायम रहेको उनको भनाई थियो ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाल–भारतका दुई पक्षीय संयक्र क्रियाशिल गराएर समस्या समाधानका लागि पहल गरिरहेको बताए ।
यसैगरी उनले मुलुकको सर्वोपरी हित हुने गरी विदेशस्थित कूटनीतिक नियोग तथा नियोग प्रमुखहरूलाई परिचालन गर्ने विषयमा पनि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका बमोजिम सरकारले आवश्यक ठानेमा राजदूतलाई पदावधि पूरा हुनुअगावै निर्णय गरी फिर्ता बोलाउन सक्ने प्रावधान रहेको उनको तर्क थियो ।
राजदूतहरूको नियुक्तिमा राजनीति र व्यावसायिकताको सन्तुलनका लागि कम्तिमा पनि ५० प्रतिशत राजदूतहरू परराष्ट्र सेवाबाटै नियुक्त गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिइएको बताउँदै प्रधानन्त्री प्रचण्डले मुलुकको हित र कूटनीतिलाई मजबुत बनाउन वस्तुगत आधारमा राजदूतहरूको मूल्याङ्कन गरी सोहीअनुरूप व्यवस्थापन गर्ने नीति अवलम्बन गरिएको जानकारी दिए ।