काठमाडौं, १ साउन । करारका कर्मचारीको करार सम्झौता थप गर्ने विषयमा भएको विवादले धरान उपमहानगर बजेट शून्यतामा गएको छ । करार सम्झौता थप गर्ने विषयमा विवाद भएपछि धरान उपमहानगरमा नगर सभा बस्न सकेको छैन । नगर सभाको बैठक बस्न नसकेपछि यस आर्थिक वर्षको बजेट पास नहुँदा आजबाट धरान उप महानगर बजेट शून्यविहिन भएको हो ।
यससँगै उपमहानगरले आजदेखि आर्थिक कारोबार गर्न सकेको छैन । धरान उप महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भूपेन्द्र राईका अनुसार राजश्व सङ्कलनमा समेत समस्या भएको छ । आर्थिक ऐन र विनियोजन ऐन नगरसभाबाट पास नहुँदा खर्च गर्न समस्या भएको उनले बताए ।
कोसी प्रदेश सरकारले २०८० पुस २२ मा स्थानीय सरकारी सेवाको गठन सञ्चालन र सेवाका सर्तको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन पारित गरेको थियो। सोही ऐन अनुसार धरानका मेयर हर्क साम्पाङले उपमहानगरमा कार्यरत १ सयभन्दा बढी करारका कर्मचारीको करार सम्झौता थप नगर्ने अडान लिएका छन् । तर, कांग्रेस–एमालेलगायतका अन्य दलका जनप्रतिनिधिले कर्मचारी सबैको एकमुष्ट करार सम्झौता थप गर्नु पर्ने अडान लिएपछि नगर सभा बस्न सकेको छैन ।